काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनौट प्रक्रिया रद्द नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
अध्यक्ष छनौट प्रक्रिया रद्द गर्ने सरकारको निर्णयमा असहमति जनाउँदै एकजना प्रतस्पर्धी सन्तोषनाराणय श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइपछि न्यायाधीश मुसलमानको इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका विपक्षीविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेका छन् । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनौट प्रक्रिया रद्द गर्ने सरकारको निर्णय तत्काललाई रोकिएको छ।
सर्वोच्चले सरकारको निर्णयलाई सदर गर्ने या नयाँ प्रक्रियामा जाने ढोका खोलिदिन अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउने पनि निर्णय गरेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस समितिले गत शुक्रबार सबै प्रक्रिया रद्द गरेको जनाएको थियो ।
तर छनौट प्रक्रिया रद्द गर्नु कानुनसंगत नहुने भएकाले यथाअवस्थामा रहन दिई प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने मागसहित श्रेष्ठले रिट हालेका थिए ।
धितोपत्र बोर्डसम्बन्धी ऐनमा अध्यक्ष निुयुक्तिका लागि कम्तीमा तीन जना सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सिफारिस समितिले अन्तिम सूचीमा राखेका ५ जनामध्ये २ जनामात्रै कार्ययोजना प्रस्तुति तथा अन्तरवार्तामा सहभागीभएपछि प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो ।
