नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने भएको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा त्यसका लागि आवश्यक कानून बनाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्ने उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको २०८१ असार मसान्तसम्मको अवधिमा पाकेको ब्याज २०८१ साउन मसान्तसम्ममा प्राप्त भएमा विद्यमान लेखामानको अधीनमा रही त्यस्तो रकमलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आम्दानी बाँध्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा ५ लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्ने भएको छ । नेपाल सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा पनि ५ लाख बचत रकम फिर्ता गर्ने उल्लेख भएको थियो ।
