७ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
नेविसंघले विश्वविद्यालयलाई सरकारको राजनीतिक एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा स्थापित गर्न खोजिएको भन्दै खेद व्यक्त गरेको छ ।
विश्वविद्यालय समन्वय समितिको बैठकले अब विद्यार्थी संघ/संगठनलाई कार्यालय स्थापनाका लागि कोठा, भवन, जमिन उपलब्ध नगराउने भन्दै गरेको निर्णयलाई नेविसंघले हास्यास्पद भनेको छ ।
‘नेपालका विश्वविद्यालयले विद्यार्थी संघ/संगठनलाई औपचारिक रूपमा जग्गा, कोठा तथा भवन उपलब्ध गराउने कानुनी वा नीतिगत व्यवस्था छैन र यो अभ्यासमा समेत छैन,’ प्रवक्ता सुरज सेजुवालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, अस्तित्वमै नरहेको विषयमा शिक्षामन्त्रीको विशेष उपस्थितिमा गरिएको भनिएको नीतिगत निर्णय वर्तमान सरकारको अज्ञानताको पराकाष्ठा हो ।’
बैठकमा उपस्थित विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षलगायत उपकुलपतिहरूको उदासीनताले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक एवं प्रशासनिक स्वायत्ततामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको नेविसंघको ठहर छ ।
‘विश्वविद्यालयहरू सरकारको अधीनस्थ निकाय, आज्ञापालक र प्रतिध्वनि बन्ने दिशातर्फ अघि बढेको संकेत देखिन थालेका छन्’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थ विश्वविद्यालयलाई सरकारको राजनीतिक एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा स्थापित गर्न खोज्नु खेदजनक छ ।’
