१ जेठ, काठमाडौं । देशको एकमात्र गुप्तचरी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको छ ।
बुधबार कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गर्दै गुप्तचर निकायलाई फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको हो ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेका थिए । तर जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सो विभागलाई गृह मातहत नै फर्काएको थियो ।
२१ फागुनको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर रास्वपा संसदीय दलका नेता बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि गुप्तचर निकायलाई फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको हो ।
१५ चैतमा यही सरकारले सार्वजनिक गरेको सुशासन मार्गचित्र २०८२ मा गुप्तचरी निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्न सुझाव दिइएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको सुशासन मार्गचित्रको ८०२ पेजमा प्रष्ट रूपमा गुप्तचरलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न सुझाव दिइएको थियो ।
‘विभागलाई पटक–पटक मन्त्रालय परिवर्तन नगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर स्थायित्व दिने’ सुशासन मार्गचित्रमा लेखिएको छ । अझ यो काम तीन महिना भित्रमा गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ । त्यसपछि संस्थागत स्थायित्व हुने मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।
सोही अनुसार अहिले गुप्तचरलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बताएको छ ।
