१० जेठ,विराटनगर । मधेश प्रदेशको सत्ता समीकरण फेरिएसँगै त्यसको परकम्प कोशी प्रदेशमा आइपुगेको छ । अब कोशी प्रदेशमा पनि एमाले र कांग्रेसको सत्ता गठबन्धनमा नेतृत्व अदलबदलको चर्चा चलिरहेको छ ।
जेठ ७ गते मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीका मन्त्रीहरूलाई हटाएर कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा नेकपा एमाले सहभागी भएको थियो ।
गत मंसिर १९ गते मात्रै एमालेलाई बाहिर राख्न जसपा नेपाल, जनमत, नेकपा माओवादी केन्द्र, लोसपा र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्री बनेका थिए । ६ महिना नबित्दै मधेश सत्तामा एमाले सहभागी भयो।
कोशीमा अहिले एमाले- कांग्रेसको सरकार छ । नेतृत्व एमाले सचिवसमेत रहेका प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले गरिरहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सुनसरीको लौकहीमा शुक्रबार आयोजित प्रदेशस्तरीय कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कोशी प्रदेशमा सत्ता परिवर्तन हुने बताएका छन् । अब बन्ने नयाँ सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने उनको भनाइ थियो । तर, एमाले कांग्रेसलाई नेतृत्व दिन तयार छैन । तर, अध्यक्ष ओली चाहिँ मुख्यमन्त्री फेर्ने पक्षमा छन् ।
शीर्ष नेतृत्वमा सरकार परिवर्तनको गृहकार्य भइरहदा प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्की पनि हच्किएका छन् । सत्ता फेरबदल हुने सम्भावनाकाबीच उनले हतार–हतार प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे । जेठ ६ गते प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन सुरु भएको थियो । ७ गते नै उनले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे ।
विगतमा भने नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्नुअघि सरकारले प्रतिपक्षी दलसँग राय माग्थ्यो । संसदीय समितिसँग पनि सुझाव मागेको थियो । यो पटक नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने विषयमा सरकारले कुनै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नै गरेन ।
‘कांग्रेसको चाहाना बजेट अघि नै सरकार फेर्नुपर्छ भन्ने छ, त्यहीँ भएर उहाँले हतारहतार नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु भयो,’ सत्तापरिवर्तनका लागि गृहकार्य गरिरहेका कांग्रेसका एक नेताले भने,‘ असार १ गते भन्दाअघि बजेट ल्याउन मिलेन, उहाँले नीति तथा कार्यक्रमचाहिँ चाडै ल्याउनु भयो ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो पनि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सरकारले हतार गरेको देख्छन् । ‘प्रतिपक्षी दल र संसदीय समितिसँग राय माग्ने परम्परा हो, तर सरकारले यस पटक राय मागेन,’ उनले भने ।
उनका अनुसार कांग्रेस एमालेले बनाएको सरकारमा नेकपा सहभागी हुने विषयमा कुनै छलफल भएको छैन । आफ्नो दल प्रतिपक्षी भूमिकामा रहने उनले बताए ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बो सरकार पुनर्गठनको विषयमा केन्द्रमा सामान्य छलफल भएपनि कुनै निष्कर्षमा नपुगेको बताउँछन् । ‘केन्द्रीय नेतृत्वमा छलफल चलिरहेको छ, कुनै निर्णय भइसकेको छैन,’ उनले भने,‘ पहिले सहमति गर्दा कोशीको पूर्णकार्यकाल एमालेले नै नेतृत्व गर्ने सहमति थियो ।’ तर, पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसले पनि दाबी गरिरहेको उनले बताए ।
