नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को मौद्रिक नीति ल्याउने अन्तिम कसरतमा छ । अर्थतन्त्र शिथिल भएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा आगामी मौद्रिक नीतिमाथि सर्वत्र चासो छ । मौद्रिक नीति खुकुलो कि कसिलो ल्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा बहस भइरहेका छन् ।

बाह्य क्षेत्रमा सुधार आए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र दबाबमा भएको अवस्थामा कस्तो मौद्रिक ल्याउनुपर्ला ? सबैको अपेक्षा पूरा हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सम्भव छ ? यिनै जिज्ञासासहित समसामयिक आर्थिक गतिविधिका विषयमा केन्द्रित भएर नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) एवं नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानासँग नयाँ पत्रिकाका कृष्ण रिजाल र मिलन विश्वकर्माले गरेको कुराकानी :

•  लचिलो र कसिलोभन्दा पनि मध्यमार्गी मौद्रिक
• नीति ल्याउनुपर्छ
•  घरजग्गा र सेयरको कर्जामा बैंकहरूलाई नै
• खुला छाडिदिनुपर्छ
•  पोलिसी रेट अझै १ प्रतिशतसम्म घट्न सक्छ ब्याजदर बजारले नै स्वतः घटाउँछ
•  प्रतिफल आकर्षक नदेखिएकै कारण बैंकहरूको सेयरमूल्य कम देखिन्छ
•  वित्तीय संस्थाविरुद्ध अराजक र उच्छृंखल गतिविधि बढेपछि गृहमन्त्रीलाई भेटेर सुरक्षा माग्यौँ
•  बैंकिङ क्षेत्रको खुद नाफा होइन, वितरणयोग्य नाफा हेरेर मूल्यांकन गर्नुपर्छ

नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को मौद्रिक नीति ल्याउने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा आउने आगामी मौद्रिक नीतिमाथि सर्वत्र चासो छ । निजी क्षेत्रले मात्रै होइन, स्वयं अर्थमन्त्रीले समेत मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । उहाँहरूका अपेक्षा सम्बोधन हुने सम्भावना र अवस्था के देख्नुहुन्छ ?
सीमित उद्देश्य र दायराभित्र रहेको राष्ट्र बैंकले सरोकारवाला तथा निजीलगायत सबै क्षेत्रको अपेक्षा पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न सक्दैन । अहिले रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्ने र आयात घट्नेजस्ता कारण अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सहज अवस्थामा आएको छ ।

पछिल्लो समय तरलता पनि बढ्दै गएको छ । तर, कर्जाको माग भने एकदमै कम छ । चालू आवको ११ महिनामा निक्षेप ८ प्रतिशत हारहारीमा बढेको छ भने कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर ४ प्रतिशत पनि पुगेको छैन । अघिल्ला वर्षहरूमा निक्षेपभन्दा कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर बढी हुन्थ्यो । तर, पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक संकटले कर्जाको माग न्यून छ । भएकै उद्योगहरू कम क्षमतामा चलेका छन्, नयाँ उद्योग आउने अवस्था छैन ।

यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आगामी आवको बजेटमा जुन वित्त नीति ल्याउनुपर्ने थियो, विशेष गरी बजारमा वस्तुको माग बढाउन, त्यो आएन । बजेटले नै विशेष राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने थियो, तर आएन । त्यसैलै पनि मौद्रिक नीतिमा बढी अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक नै हो ।

अहिले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई लचिलो बनाएर कर्जा लगानीमा सहजता प्रदान गर्न सके बजार चलायमान बनाउन सकिन्छ भन्ने छ । तर, मौद्रिक नीति लचिलो बनाइराख्दा विगतमा जस्तो कर्जा प्रवाह बढी भयो र महँगी बढ्यो भने के गर्ने ? सहज रूपमा कर्जा प्रवाह भयो भने त्यसको दुरुपयोग पनि हुन सक्छ । सहज रूपमा कर्जा प्रवाह गरेमा हिजोको जस्तै अनुत्पादक क्षेत्र, घर जग्गा, आयातमा पैसा जान्छ कि भन्ने डर राष्ट्र बैंकलाई पनि छ । त्यो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले सबै क्षेत्रको सबै अपेक्षा सम्बोधन गर्ने अवस्था छैन । र, अपेक्षालाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्ने परिस्थिति पनि छैन । त्यसैले लचिलो र कसिलोभन्दा पनि मध्यमार्गी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ ।

बाह्य क्षेत्र बलियो हुँदै गएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको संख्या बढ्दो छ । यसले थप रेमिट्यान्स बढ्ने सम्भावना देखाउँछ, जसले गर्दा बाह्य क्षेत्र अझै बलियो हुँदै जाने सम्भावना छ । यद्यपि, आन्तरिक अर्थतन्त्र समस्यामै छ । तसर्थ, बीचमै बसेर मौद्रिक नीति ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ ।

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिए पनि चुनौती भने कायमै छ । यो अवस्थामा सरोकारवालाको अपेक्षा कति सम्बोधन गर्न सकिएला ?
कोरोनाकालमा प्रभावित क्षेत्रलाई कोरोनाअघिकै अवस्थामा लैजाने उद्देश्यसहित धैरै सहुलियत दिइयो । त्यही कारण पनि अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र समस्याग्रस्त भयो जस्तो लाग्छ । तर, यसपालि राष्ट्र बैंक कोरोनाकालमा जस्तो उदार हुने अवस्था छैन, सायद हुँदैन पनि होला । बीचमै रहेर मौद्रिक नीति आउने सम्भावना छ । धेरै कसिलो बनायो भने पनि अर्थतन्त्र सुधारमा नजान सक्छ । लचिलो बनाउँदा थप समस्या आउन सक्छ । तसर्थ, बीचमै बसेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । तर, समस्याग्रस्त भएका क्षेत्रलाई भने केही न केही सुविधा तथा सहुलित दिनैपर्छ ।

मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ भन्ने भाष्य सिर्जना भएको छ । अहिलेको संकट तुरुन्तै समाधान हुन्छ जसरी चर्चा पनि भइरहेको छ । मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइहाल्न सक्ला र ? 
खासमा यो विषय राष्ट्र बैंकको दायराभित्र मात्रै पर्दैन । यद्यपि, नेपाली बजार सानो भएकाले राष्ट्र बैंकले गर्ने निर्णयले सेयरबजार, घरजग्गालगायतका क्षेत्रलाई प्रभाव पर्छ । कोभिडकालमा ल्याएका केही नीतिले ओभर फाइनान्सिङ भयो । अब चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले केही नियन्त्रण गर्ला । अझै सहज रूपमा कर्जा दिने नीति आउनु हुँदैन । मौद्रिक नीतिको काम बजेटले लिएका नीति तथा लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने पनि हो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने र मूल्यवृद्धि दरलाई ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने भनेको छ । त्यसलाई सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । चालू वर्षमा ४ प्रतिशत कर्जा वृद्धि हुँदा जिडिपीको वृद्धिदर १.६८ प्रतिशत हुने अनुमान छ । त्यसअनुसार आगामी आवमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा हुन कर्जा वृद्धिदर १२ प्रतिशत हाराहारी हुनुपर्छ । साथै, अप्ठ्यारोमा परेका क्षेत्रलाई सहुलियत दिने नीति ल्याउनुपर्छ । पर्यटन, ऊर्जा, कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ ।

अर्काे ठूलो सम्भावना भएको क्षेत्र शिक्षा र स्वास्थ्य हो । यसमार्फत ठूलो पैसा बाहिरिएको छ । त्यो पैसा रोक्न सक्यौँ भने मात्र पनि ठूलो प्रगति हुन्छ । यो क्षेत्रको विकास गर्न सकियो भने जिडिपीमा पनि ठूलो सहयोग पुग्छ । हाम्रो उत्पादन लागत बढी भएका कारण पनि हामीले सेवा क्षेत्रमा बढी ध्यान दिनुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सन्दर्भमा, देखिएका समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा धेरै काम सरकारले नै गर्ने हो । राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहमा सहजता दिने, पुनर्तालिकीकरणमा सहयोग गर्ने हो । यी विषयलाई राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्न सक्छ ।

राष्ट्र बैंकले आगमी मौद्रिक नीतिमार्फत कुन–कुन मौद्रिक उपकरण चलाउन सक्ने सम्भावना छ ? 
नीतिगत दर (पोलिसी रेट) ८ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा झरिसकेको अवस्था छ । बजारको अवस्थाअनुसार पोलिसी रेट अझै १ प्रतिशतसम्म घट्न सक्छ जस्तो लाग्छ । एसएलएफ, सिआरआर न्यूनतम बिन्दुमै छन्, त्यसमा चलाउन सक्ने ठाउँ छैन । योबाहेक अप्ठ्यारो परेको क्षेत्रका कर्जालाई लक्षित गरेर केही सहुलियत ल्याउन सकिन्छ । ब्याजदर बजारले नै स्वतः घटाइहाल्छ । अहिले सरकारी खर्च र रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्दा बैंकमा तरलता बढेको छ । तर, लगानी भएको छैन । आगामी आवदेखि भने कर्जा प्रवाह बढाउने गरी नीति आउन सक्छ ।

बैंकिङ कल्चर, सेवा, पोलिसी, प्रडक्ट र नाफाका आधारमा नबिल सधैँ नम्बर वान छ र हुनेछ । तर, नम्बर वान बन्ने होडमा सेवामा कुनै पनि सम्झौता गर्दैनौँ । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता राम्रो र गुणस्तरीय सेवा दिने नै हो ।

घरजग्गा र सेयरबजारका लागि केही खुकुलो नीति ल्याउनुपर्ने माग आइरहेको छ । यद्यपि, यी क्षेत्रलाई कडाइ नै गर्नुपर्छ भन्ने समूह पनि छ । यसमा तपाईंको धारणा के हो ? 
नेपालको बैंकिङ इतिहास धेरै लामो भइसक्यो । नबिल बैंकले नै ३९ वर्ष पूरा गरेको छ । निजी क्षेत्रका बैंकले ठूलो अनुभव प्राप्त गरिसकेका छन् । थुप्रै बैंक मर्ज भएर बलियो बनेका छन् । त्यो अवस्थामा अब बैंकले नै कहाँ कर्जा लगानी गर्दा राम्रो हुन्छ या हुँदैन भनेर जोमिख मूल्यांकन गर्न सक्छन् । यसमा राष्ट्र बैंकले नै सीमा तोक्नु हुँदैन । आवश्यक जोखिम मूल्यांकन गरेर बैंकलाई नै जिम्मेवार बनाउँदा राम्रो हुन्छ ।

पुँजीबजार पनि अर्थतन्त्रको एउटा ठूलो सिम्बोल बनिसकेको छ । यसलाई पनि अर्थतन्त्रको मुख्य सूचकका रूपमा हेर्नुपर्छ । कम्पनीहरूलाई पुँजी जुटाउन सहज पनि भएको छ । पछिल्लो समय प्रिमियममा आइपिओ आउन थालेका छन् । तसर्थ, यसलाई नकारात्मक रूपमा हेर्नुहुँदैन । भारतमा सेयरबजार घट्यो भने सरकारलाई चिन्ता हुन्छ । नेपालमा भने सेयरबजार बढ्यो भने सरकारलाई टेन्सन हुन्छ । यस्तो सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ ।

घर पनि मानिसको आधारभूत आवश्यकताभित्रै पर्छ । देशमा अझै धेरै मानिसको गुणस्तरीय आवास बनेको छैन । तसर्थ, घरकर्जामा कडाइ गर्नुहुँदैन भन्ने लाग्छ । त्यसमाथि यसले निर्माण क्षेत्र, सिमेन्ट, डन्डी, पाइपजस्ता उत्पादनमूलक उद्योगसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ । यसर्थ, यसमा पनि खुकुलो नीति नै आवश्यक छ । तर, खुल्नैपर्छ भन्ने होइन । बैंकलाई नै जिम्मेवार बनाउँदा राम्रो हुन्छ ।

पछिल्लो समय बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ, तर कर्जा प्रवाह भएको छैन । यसले बैंकको वित्तीय प्रतिवेदनमा कस्तो प्रभाव पार्दै छ ? 
अवश्य पनि बैंकमा तरलता बढ्यो भने त्यसको असर नाफासम्मै पर्छ । किनभने, निक्षेपको लागत बढिहाल्छ । एक महिना अघिसम्म बैंकमा तरलताको चाप थियो । तर, एक–डेढ महिनायता बढ्न थालेको छ । अहिलेको तरलतामा आधाजति त अल्पकालीन किसिमका छन्, जुन साउनको पहिलो–दोस्रो साताभित्रै बाहिरिन्छ । तपाईंले विगतलाई पनि हेर्नुभयो भने असारको डिपोजिट साउनमा घटेको देख्नुहुन्छ । भदौ–असोजमा गएपछि फेरि निक्षेप बढ्छ । यो त हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रवृत्ति नै हो ।

असार महिनामा लगानी गर्नेभन्दा पनि लगानी उठाउनतिरै ध्यान दिन्छौँ । पाइपलाइनमा भएका कर्जा प्रवाह होला, तर ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह हुँदैन । त्यसले गर्दा हाम्रो नाफामा फरक पार्दछ । यो साल त के अर्को साल नाफा अझ प्रभावित हुनेछ । राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर चार प्रतिशतमा झारेको छ, जुन साउनदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ । त्यसले स्वतः ब्याजदर घट्छ । स्प्रेडदर घटाउन हामीले कि त निक्षेपको ब्याज घटाउनुपर्छ, कि त कर्जाको बढाउनुपर्छ ।

अहिलेको अवस्थामा निक्षेपको ब्याज बढाउने सम्भावना छैन, त्यसैले कर्जाकै ब्याज घट्ने हो । मर्जरको सुविधा पाएका बैंकहरूले स्प्रेडदर १ प्रतिशत बढी राख्न सक्छन् । यस्तो सुविधा पाउनेबाहेक कुनै पनि बैंकले राम्रो प्रतिफल दिन सक्नेछैनन् । ४ प्रतिशतको स्प्रेडदरमा बैंकहरूलाई १० प्रतिशत प्रतिफल दिन पनि गाह्रो हुन्छ । यस विषयमा हामीले राष्ट्र बैंकलाई धेरै भन्यौँ, तर राष्ट्र बैंकका पनि आफ्नै दायराहरू होलान्, प्रेसहरू होलान् ।

एकपटक कार्यान्वयमा आइसकेको नीतिबाट फर्कन पनि गाह्रो हुन्छ । स्प्रेडदरमा निजी क्षेत्रको माग पनि अचम्मैको छ । स्प्रेडदरको व्यवस्था नहुँदा ५ प्रतिशत हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो, अहिले त्यसलाई २ प्रतिशतमा झार्न दबाब दिनुहुन्छ । त्योचाहिँ अस्वाभाविक माग होइन । सुरुमा स्प्रेडदरको व्यवस्था थिएन । युवराज खतिवडाले ५ प्रतिशत स्प्रेडदरको व्यवस्था गरिदिनुभयो । त्यसपछि चिरञ्जीवी नेपालले ४.४ प्रतिशतमा झारिदिनुभयो । अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ४ बनाइदिनुभयो ।

हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्रमा बैंकहरूको व्यवसाय अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूको एउटा शाखाको जति पनि छैन । यति सानो मूल्यमा, चार प्रतिशत स्प्रेडदर छ, जहाँ हाम्रा सबै खर्च पनि समावेश छैन । सेयरबजारमा हेर्नुहोस् न, सानातिना होटेल, इन्स्योरेन्सहरूको तुलनामा बैंकिङ क्षेत्रको सेयर मूल्य न्यून छ । अरूभन्दा बलियो सेक्टर जम्मा एक–दुई सय रुपैयाँमा छ । किनभने, प्रतिफल देखिँदैन । त्यो हिसाबले बैंक क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण कम देखिएको छ ।

अब साउनदेखि ब्याजदर पनि महसुस हुने गरी घट्छ कि त ? 
ब्याजदर पक्कै घट्छ नै । अघि पनि भनेँ, स्प्रेडदर घट्नेबित्तिकै ब्याजदर पनि घट्छ । तरलता पनि बढ्दै गएको छ । व्यवसायीले पनि घटाउन दबाब दिइरहेका छन् । अब राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर तोक्नै पर्दैन, बजार आफैँले तोक्छ । राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षदेखि ४ प्रतिशत स्पेडदर भनेको छ । मेरो व्यक्तिगत आकलनमा आगामी वर्ष ३ देखि ३.३ प्रतिशतसम्म स्प्रेडदर बस्छ । बजारले आफैँ घटाउँछ । यस्ता कुराहरूमा बजार परिपक्व हुँदै गएपछि राष्ट्र बैंंकले पनि छोड्दै गए हुन्छ ।
बजारले ब्याजदर निर्धारण गर्छ त भन्नुभयो, तर बैंकर्स एसोसिएसनमा बसेर तपाईंलगायतका सिइओहरूले विगतमा झै ब्याजदरमा सहमति गर्न पनि सक्नुहुन्छ नि ? 
कर्जाको ब्याजदरमा सहमति गरिएको छैन । राष्ट्र बैंकले नै बेसरेटभन्दा तल झर्न पाइँदैन भनेको छ । भद्र सहमति भनेको निक्षेपको दरमा गरेको हो । तर, त्यो बैंकको फाइदाका लागि गरेका होइनौँ । हामीले त्यो नगरेको भए निक्षेपको ब्याजदर १५ प्रतिशतमाथि हुन्थ्यो । श्रीलंकामा निक्षेपको ब्याजदर २५ प्रतिशत पुग्यो । यदि नेपालमा निक्षेपको ब्याजदर १५ प्रतिशत पुगेको भए कर्जाको २० प्रतिशत पुग्थ्यो । उद्यमशीलता मथ्र्यो । जोखिम मोलेर काम गर्दा १५ प्रतिशत पनि नाफा हुँदैन । तर, बैंकले १५ प्रतिशत ब्याज दिन्छ भने मान्छेले किन उद्यम गर्छ ? यसरी उद्यमशीलता नै मर्ने अवस्था आएपछि भद्र सहमति गरेको हो । अब साउनदेखि त्यो सहमतिको आवश्यकता पनि छैन । हामी साउनदेखि सहमति गर्नेछैनौँ, खुला राख्छौँ ।

यसपालि राष्ट्र बैंकलाई कोरोनाकालमा झैँ उदार हुने सुविधा छैन, सायद हुँदैन पनि होला । बीचमै रहेर मौद्रिक नीति आउने सम्भावना छ । धेरै कसिलो वा धेरै लचिलो बनाउँदा समस्या सुल्झिँदैन । अतः बीचमै बसेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ ।

सरकारले मर्जर र एफपिओमा हुने अतिरिक्त लाभमा कर उठाउने भनेर आर्थिक ऐनमै व्यवस्था गरेको छ । यो विषय महालेखाले उठाएको थियो । यसको विरुद्धमा बैंकहरू किन लागेका ? आम्दानी गरेपछि कर तिर्नुपर्दैन ? 
नेपाल राष्ट्र बैंक वा नेपाल सरकार भन्नुस्, उहाँहरूले हामीलाई मर्जरमा जाँदा यी–यी कुरामा छुट दिन्छु भनेकै हो । पुँजीगत लाभकर पनि लिन्नँ, अरू कर पनि लिन्नँ भनेर ऐनमै आइसकेको कुरा पनि हो । सरकारको नीति र कार्यक्रमअनुसार नै बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा गएका हुन् । तर, अहिले आएर कर तिर्नुपर्छ भन्नु राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत हो । करको मान्यताविपरीत हो । १५ वर्षअघि गरेको मर्जरमा ब्याज क्याल्कुलेसन गरेर कर माग्नु गलत हो । एफपिओमा पनि त्यही हो । संस्थाले कमाएको होइन ।

एउटा उदाहरण दिन्छु, एनबी र नबिलको मर्जर सन्दर्भ हो । एनबी बैंकका सेयरधनीले नबिलसँग मर्ज हुँदा जम्मा १ रुपैयाँबाट घटेर ४३ पैसा पाउनुभयो । आफ्नो पुँजी नै घटेर आयो । प्राप्त पुँजीलाई फेरि बोनसको रूपमा बाँड्यौँ । १५ प्रतिशत बाँड्यौँ होला । त्यसो गर्दा पनि जम्मा ५८ पैसा मात्रै भयो होला । अझै पनि ती सेयरधनीहरूलाई नोक्सान छ । तर, त्यो पैसामा पनि कर तिर भन्दा नोक्सानमा कर तिरेको भएन ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सुरक्षा माग्दै विज्ञप्ति जारी त गरे नै । गृहमन्त्रीलाई नै भेट्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? 
बैंकिङ क्षेत्रले अहिले असुरक्षित महसुस गरेको छ । बजारमा कति उच्छृंखलता बढ्दै गयो भने ऋण लिने अनि तिर्नुपर्दैन भन्न थाले । ऋण तिर्नुपर्दैन भनेपछि भिड त्यतै लाग्ने भयो । यसले समस्या ल्यायो । समस्या सहकारीबाट लघुवित्तसम्म पुग्यो । सहकारी र लघुवित्त गाउँगाउँमा छन् । कर्जा उठाउन कर्मचारी गए भने धरपकड गर्ने, कुटपिट गर्ने र ज्यान मार्नेसम्मको जोखिम बढ्यो ।

राज्यमा कानुन नभएजसरी व्यक्ति वा समूहविशेषले यस्तो एजेन्डा उठाइदिँदा हामीले असुरक्षित महसुस गरेकै हो । समयमै तिर्ने ग्राहकले पनि केही समय पर्खेर हेर्ने सोच बनाए । त्यहीँ सिलसिलामा गृहमन्त्रीज्यूलाई भेटेर सुरक्षा व्यवस्था माग्यौँ । पछिल्लो समय त व्यापारी र राजनीतिक नेतृत्वले पनि आक्रमण गरे । आजका दिनमा सबैभन्दा बढी कर तिर्नेमा बैंकहरूको स्थान बलियो छ । तर, सबैले बैंकले चर्काे ब्याज लगायो मात्रै भन्नुहुन्छ । बैंकको लागत नै महँगो भएको बुझ्दिनुहुन्न ।

हामीलाई प्रिमियम र स्प्रेडमा सीमा लगाइदिएजस्तै अरू व्यापार व्यवसायको बिक्रीमूल्यमा पनि सीमा लगाइदिने हो भने के होला ? उद्योग व्यवसायमा कति नाफा छ भनेर कसैले हेरेको छैन । सबै व्यवसायका आ–आफ्नै व्यवस्था छन् । हामी अलि बढी नियमनमा छौँ, हुनु पनि पर्छ । यति नियमनमा बस्दाबस्दै चौतर्फी आक्रमण हुनु गलत हो । यति अर्ब नाफा गर्‍यो भन्ने विषयमा समाचार आउँछ ।

कुनै बैंकमा ६० अर्बको पुँजी लगाइएको छ । ६ अर्ब नाफा कमाइयो भने १० प्रतिशत त भयो । त्यसमा कर तिर्नुपर्छ, कर्मचारीलाई लाभांश दिनुपर्छ । नउठेको ब्याजलाई रिजर्भमा राखेर बाँकी पाँच प्रतिशत मात्रै बाँड्ने हो । त्यसैले यति अर्ब उति अर्ब भन्ने मात्रै बुझाइ भयो । ४ खर्बको एसेट परिचालन गरेर ६ अर्ब कमायौँ । डेढ प्रतिशत न हो । वितरणयोग्य नाफा हेर्न छोडेर खुद नाफा हेर्न थालियो ।

अब थोरै प्रसंग बदलौँ । बुधबारदेखि नबिल बैंक ४०औँ वर्षमा प्रवेश गर्दै छ, नबिल बैंकको हालसम्मको इतिहासलाई कसरी चर्चा गर्नुहुन्छ ?
नबिल बैंक ०४८ (१९९१) सालमा सुरु भएको उदारीकरणको व्यवस्थाभन्दा पहिला (१९८४ मा) जोइन्ट भेन्चरमा निजी क्षेत्रबाट स्थापना भएको हो । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको इतिहासमा यो एउटा पायोनियर थियो । बैंकले कसरी काम गर्नुपर्छ, ग्राहकलाई कस्तो सेवा दिनुपर्छ, भन्ने सन्देश हामीले नै दिएका हौँ । सुरुका दिनमा ग्राहकहरू हाम्रो बैंकमा छिर्नै डराउँथे । तर, बिस्तारै हामीले चेतना र पहुँच बढाउँदै गयौँ । सर्भिस डेलिभरी र ग्राहक सेवामै फोकस भएर काम गर्‍यौँ । राष्ट्र बैंकले सर्कुलर, गाइडलाइन ल्याउनभन्दा अघि नै हामीले रिक्स म्यानेजमेन्टमा काम गरेका थियौँ । राष्ट्र बैंकले नै हामीबाट धेरै कुरा सिकेको थियो । बैकिङ क्षेत्रमा नयाँ आयाम ल्याउन पनि नबिल बैंकको ठूलो योगदान छ ।

बैंकिङ क्षेत्र म्यानुअल प्रणालीबाट निस्केर कम्प्युटराइज प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने अवधारणा पनि हामीले ल्याएको हो । त्यसपछि बैंकलाई कम्प्युटराइजबाट डिजिटल्ली बनाउनुपर्छ भन्ने ट्रेन्ड पनि हामीले ल्याएको हो । नेपालमा पहिलोपटक डिजिटल बैंकिङमा जाने बैंक पनि नबिल नै हो । अहिले पनि हामीले बजारलाई हरेक हिसाबले लिड गरिरहेका छौँ । नयाँ प्रडक्टहरू ल्याइरहेका छौँ ।

३८औँ वार्षिक उत्सवको अवसरमा गत वर्ष ‘एन बैंक’ भन्ने प्रडक्ट लन्च गर्‍यौँ । जहाँ ६० वटा सेवाहरू डिजिटल प्लेटफर्ममै दिन सकिन्छ । भोलिका दिनमा डिजिटल सर्भिस थप्दै जानेछौँ । किनकि, अबको बैंकिङ भनेको नै डिजिटल बैंकिङ हो । अनलाइनबाट कर्जा दिने गरी फोनलोन प्रडक्ट ल्याएका छौँ । डिजिटल बैंकले भविष्यमा फिजिकल बैंकलाई चुनौती दिने अवस्था आउँदै छ । त्यसले गर्दा हामी पराम्परागत बैंकिङ सिस्टमबाट माथि उठेर डिजिटल बैंकिङमा जानुको विकल्प छैन । त्यसका लागि हामीले हाम्रो प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै लैजाने योजनामा छौँ । डिजिटल बैंकिङको विकास हुँदै जाँदा सुरक्षा चुनौती पनि थपिएका छन् । ठगी पनि बढ्दै गएको छ । सोही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै अहिले डिजिटल कारोबारमा सीमा पनि तोकिएका छन् । तर, भोलिका दिनमा प्रणाली बलियो हुँदै गयो भने उक्त सीमाहरू पनि क्रमशः बढ्दै जान्छन् ।

समग्रमा आजको दिनसम्म आउँदा नबिल बैंकले ओभरल बैकिङ क्षेत्रलाई लिड गर्न पाउँदा खुसी लाग्छ । नाफा, सेवा, प्रडक्ट, पोलिसीलगायतका आधारमा नबिल बैंक अगाडि नै छ । आगामी दिनमा पनि हामी यसलाई निरन्तरता नै दिन्छौँ । तर, पुँजी आकारमा ठूला बैंक हुन अझै २ वर्ष समय लाग्छ । किनकि, पछिल्लो समय ठूला–ठूला बैंकहरू मर्जर भएर पुुँजीको आकारमा ठूलो बैंक बन्न सकेका छैनौँ । तर, हाम्रो कल्चर, सेवा, पोलिसी, प्रडक्टका आधारमा हामी सधैँ नम्बर वान नै हुने गरी काम गर्छाैं । त्यसका लागि हामीले रणनीतिक योजना नै बनाएका छौँ ।

नबिल बैंक आएपछि बिस्तारै अरू बैंक पनि खुल्दै आए, प्रतिस्पर्धा पनि बढ्दै गयो । त्यसपछि हामीले मर्जरको रणनीति ल्याएका हौँ । अब हामी ग्रामीण क्षेत्रमा पनि प्रवेश गर्दै छौँ । प्रडक्टहरू डाइभर्सिफाई गर्दै छौँ । ती प्रडक्टलाई कसरी डिजिटलाइज गर्ने, ग्राहकलाई सेवा दिने समय कसरी घटाउँदै लैजाने भन्ने विषयमा काम गर्दै छौँ । २ वर्षअघि डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड लिन कम्तीमा पनि २ हप्ता समय लाग्थ्यो । तर, अहिले ३ दिनमा त्यस्तो कार्ड दिन्छौँ । चेक साट्न,एटिएमबाट पैसा झिक्न लाग्ने समय पनि घट्दै छ । कार्यालयमा ग्राहकको आगमन घटाउने र सेवालाई डिजिटलाइज गर्ने नै हाम्रो उद्देश्य हो । नबिलमा यसबीचमा धेरै माइलस्टोन प्राप्त भएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका अवार्ड पाएका छौँ । आगामी दिनमा पनि यही कल्चरलाई विकास गरेर अगाडि बढ्छौँ ।

ग्राहक, नाफा, पुुँजीलगायतका तथ्यांकका आधारमा नबिल बैंकको स्थान कहाँ छ ? यसबारे केही बताइदिनुस् न ।
यो आर्थिक वर्षमा ग्राहकको संख्या २० लाखभन्दा बढी हुन्छ । ब्यालेन्स सिटको साइज ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा ठूलो हुन्छ । खराब कर्जा असुली राम्रो भयो भने नाफा कमाउने मामिलामा पनि हामी ‘नम्बर वान’ नै हुन्छौँ । तर, ब्यालेन्स सिटको साइज आधारमा भने हामी दोस्रो नम्बरमा छौँ । किनकि, यसबीचमा अन्य ठूला–ठूला बैंक मर्ज हुँदा पहिलो नम्बरमा आउन सकेनौँ । समग्रमा यो असार मसान्तमा हामी साइजका आधारमा दोस्रो र नाफाका आधारमा पहिलो नम्बरमा हुने प्रयासमा छौँ । हामीले पूर्ण रूपमा नम्बर वान बैंकको ताज प्राप्त गर्न भने अझै दुई वर्षजति लाग्छ । तर, नम्बर वान बन्ने होडमा सेवामा कुनै पनि कमजोरी ल्याउनेछैनौँ । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता राम्रो र गुणस्तरीय सेवा दिने नै हो ।

मर्जरपछि बैंकहरूको सेवामा थुप्रै समस्या आउँछन् । तपाईंहरूले यसबीचमा बैंकहरू मर्ज पनि गर्नुभयो । त्यसक्रममा केही समस्या आए कि ? 
सुरुवाती समयमा केही समस्या आए । त्यसमाथि पछिल्ला दुई मर्जर क्लोजिङको समय (असार २६ गते) भएको थियो । त्यसले ग्राहकको सेवामा समस्या आएको थियो । त्यसलाई समाधान गर्न धेरै मिहिनेत गर्नुपरेको थियो । तर, अहिले त्यस्तो समस्या छैन । अहिले ग्राहकले अनुभव गर्ने गरी कुनै पनि समस्या छैन ।

नबिल बैंकको अबको व्यावसायिक रणनीति कस्तो रहन्छ ? 
हाम्रो मुख्य रणनीति ग्रोथ नै हो । अलि–अलि खराब कर्जा बढे पनि बढोस्, हामी ग्रोथमै जान्छौँ । अहिले हाम्रो शाखा कार्यालय पनि २६५ वटा पुगेको छ । त्यसलाई ३०० हारहारीमा पुर्‍याउने हाम्रो लक्ष्य छ । त्योअनुसार अगाडि बढियो भने दुई वर्षमा पुँजी, व्यवसाय, नाफालगायतका आधारमा हामी नम्बर वान बैंक नै बन्छौँ । नम्बर वानको ताज हामीलाई नै चाहिएको त होइन, तर हाम्रो रणनीति त्यो हो । तर, त्यसका लागि हामी कुनै कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ । सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने, छिटोछरितो बनाउने काम अवश्य नै हुन्छ ।