कामदार भिसामा नेपालि जर्मन जान पाउने , तलब झन्डै ३ लाख

Facebook
Twitter
WhatsApp

 

नेपालबाट प्रशिक्षार्थी कामदार लगेर जर्मनीले एक वर्षसम्म तालिम दिनेछ ।  काममा दक्ष बनाएपछि निश्चित मापदण्ड पुरा गरेकालाई मात्रै ‘जब मार्केट’मा पठाउनेछ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी र जर्मनीका श्रम तथा सामाजिक मामिला राज्यमन्त्री लियोनी गेवर्सको उपस्थितिमा गत मंगलबार जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रामकाजी खड्का र जर्मनीको रोजगारी विभागका अन्तर्राष्ट्रिय मामिला निर्देशक माइकल भान डेर क्यामेनले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

त्यसअघि दुवै देशका प्रतिनिधिमण्डलबिच भएको वार्तामा दक्ष नेपाली जनशक्तिलाई रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने, वैधानिक तवरबाट मात्र उनीहरूलाई काममा लगाउने, नेपाली कामदारको हकहितको रक्षा र भाषा तथा व्यावसायिक तालिम दिने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सह–सचिव राजीव पोखरेलले जर्मनी जान कम्तीमा तीन महिनाको प्रक्रिया लाग्ने बताए ।

जर्मनीसँगको यो सम्झौता प्रारम्भिक चरणको हो । हाल जर्मनीमा करिब ८ हजारको हाराहारीमा नेपाली छन् । जसमा कोही विद्यार्थीको रूपमा गएका छन् भने कोही व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर गएका छन् । अब श्रम स्वीकृति नै लिएर जान पाउने उनको भनाई छ ।

‘प्रशिक्षार्थी कामदारको रूपमा यहाँबाट गएर एक वर्ष भोकेस्नल ट्रेनिङ लिन्छन् । र, पर्फेक्ट भएपछि जब मार्केमा छिर्नेछन्’, उनले भने । यसको मोडालिटी तयार भएपछि अनलाइन आवेदन आह्वान गरिने र सोही आधारमा छनौट गरेर पठाइने छ ।

‘सामान्यतया अहिले नै यो यो मापदण्ड हुन्छ भनेर तोकिएको छैन । तर, प्लस टु पास गरेको, जर्मनी भाषा जान्न सक्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने छ । यसमा मापदण्ड तयार भएपछि मात्र थप प्रस्ट हुन्छ,’ सहसचिव पोखरेलले भने ।

त्यहाँ गएका ट्रेनीहरूलाई खान, बस्न लगायतका सबै सुविधा हुनेछ । त्यसका साथै मासिक २ हजार युरो (दुई लाख ८२ हजारभन्दा बढी) तलब पनि हुनेछ ।

त्यस्तै, जर्मनीका नागरिकसरह अन्य सेवा सुविधासमेत पाउनेछन् । त्यसमा सामाजिक सुरक्षा, बीमा लगायतका सुविधा हुने उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय कोरोना महामारीपछि युरोपमा धेरै कामदारको माग हुँदै आएको छ । त्यही आधारमा धेरै नेपाली व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर रोमानिया, पोर्चुगल, पोल्यान्डलगायत देशमा जाने गरेका छन् ।

सरकारले यसलाई नयाँ प्रकृतिको सम्झौता भनेको छ । ‘नयाँ प्रकृतिको श्रम समझदारी हो । प्रशिक्षार्थी कामदार लैजाने खालको सम्झौता हो । यो चाही फस्ट स्टेप हो । यसबाट हामीले धेरै कुरा सिक्छौँ । त्यहाँ सिकेर काम गरेर आएको जनशक्तिले नेपालमा धेरै काम गर्न सक्छन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो,’ सहसचिव पोखरेलले भने ।

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खबर

काठमाण्डौ उपत्यकामा मंसिर १ देखि मासु जाँच अनिवार्य, ‘पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन’ चरणबद्ध रूपमा लागू गरिँदै

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तारकेश्वर गाउँपालिका समितिको पार्टी कार्यालय उद्घाटन हुँदै

‘मतदान सकिएको एक–डेढ घण्टामा नतिजा दिन्छौं’

रास्वपा केन्द्रीय सदस्यमा ४ सयभन्दा बढीको उम्मेदवारी

चितवनमा मतदान तयारी भइरहँदा काठमाडौं फर्किए बालेन

कांग्रेस सदस्यता व्यवस्थापनको नयाँ तालिका, असार २० सम्म अद्यावधिक गर्न पाइने

Scroll to Top