काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा भएको सहमति शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्तामा कोसेढुङ्गा साबित भएको बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज प्रधानमन्त्री ओलीसहित तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासमक्ष सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउने विषयमा कार्यदल तहमा भएको समझदारीको प्रतिवेदन ग्रहणपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिको प्रतिवेदन प्राप्त भएकाले अब कानुनी आधार दिन कुनै अन्योल र द्विविधा नभएकाले संसद्को यसै अधिवेशनबाट सर्वसम्मतिका साथ विधेयक पारित गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
“हामीले थालेको शान्ति प्रक्रिया र त्यसको अन्तिम किस्ताका रुपमा रहेका यी कार्यहरुलाई सम्पन्न गर्न कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा पीडितमैत्री विषयलाई ध्यान दिएर सहमति भएको छ । हामी पीडादायी विगतबाट गुज्रियौँ । देशमा हिंसात्मक द्वन्द्व भयो । देशलाई ठूलो क्षति भयो । सकारात्मक परिवर्तन पनि भयो तर हामीले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा लैजानुपर्ने थियो । हिंसाका सबै अभ्यासलाई सहमतिबाट शान्ति प्रक्रियामा ल्याइसकेपछि अब त्यसका अवशेषहरु रहन आवश्यक छैन”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र पीडितमैत्री विषयलाई ध्यानमा राखेर यो सहमति भएको छ । शान्ति प्रक्रियामा यो कोसेढुङ्गा साबित भएको छ । फेरि भविष्यमा यस्तो द्वन्द्व नहोस् भन्नका लागि यी विधेयक ल्याइएका हुन् । विधेयक पारितसँगै हामी आपसी परामर्श र सहमतिमा आयोग गठनलगायतका काममा तत्काल लाग्नेछौँ ।”
विगतमा विभिन्न अभ्यास भए पनि अब लोकतन्त्र आइसकेको स्थितिमा हिंसा र विधिविहीनताको बाटो आवश्यक नभएको प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धति मानेर चल्नुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट भएको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्रका लागि लडेकाहरु भएकाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आफू अघि बढ्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यदलले नेपालीले आफ्नो विवाद आफैँले समाधान गर्न सक्छन् भन्ने युनिक सन्देश दिई विश्वलाई अनुकरणीय उदाहरण दिएको बताउनुभयो । उहाँले सहमति कार्यान्वयनमा सहमति मिलोस् भनी कामना गर्नुभयो ।
