कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा संसोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। साथि उहाले यस्ता खालका मुद्दाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने भन्दै समान उमेरका बालबालिकाबीचमा सहमतिमा हुने सम्बन्धमा बालकलाई मात्रै विभिन्न मुद्दाहरु लाग्ने गरेको भन्दै त्यस्तो कानून सुधार गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
त्यस्तै प्रशासनले कुदृष्टि राखेर व्यक्तिलाई अनावश्यक रुपमा मुद्दा चलाइने गरेको भन्दै कानूनहरुमा आवश्यक सुधार गर्न आफू तयार रहेको बताए ।
उनले भने, ‘मलाई पनि लाग्छ, नेपालको कानूनमा अग्रिम जमानतको व्यवस्था हुनुपर्छ । जबर्जस्ती करणीको सन्दर्भमा पनि क्याटेगोरी छुट्याइकन, बालबालिका कम उमेरमा परिपक्व हुँदैन । कहीँ जान्छन्, जाँदासम्म केटा र केटीको मन मिलेको हुन्छ । एउटै भर्सन हुन्छ । पछि नाबालिग भनेर घरमा ल्याएपछि केटीको मन परिवर्तन हुन्छ । आमा, बुबातिर पनि हेर्छ । घर, परिवारको मान, प्रतिष्ठाको कुरा आउँछ । अनि अनेक किसिमका मुद्दाहरु पनि लाग्ने गरेका छन् त्यो कानूनमा सुधार गर्नुपर्छ । अग्रिम जमानतको व्यवस्था छैन हाम्रो देशमा । शासन, प्रशासनमा बसेकाहरुसँग तलमाथि भयो वा प्रशासनको नै कुदृष्टि भयो भने ल्याएर राखिदिने, मुद्दा चलाइदिने, पछि प्रमाणित नहुने यस्तो अवस्था पनि आम जनताले भोग्नु परेको छ ।’ उनले कानूनमा आवश्यक सुधार गरेर अघि बढ्न छलफलका लागि आफू तयार रहेको बताए ।
मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले जबरजस्ती करणीसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । समितिमा सांसदहरुले जबरजस्ती करणी र बलात्कारसँग सम्बन्धित मुद्दाका आरोपित र दोषीहरु बालसुधार गृह र कारागारमा बढी रहेको बताएका थिए । प्रचलित ऐनका कतिपय प्रावधानका कारण समेत यस्तो हुन गएको उनीहरुको भनाइ थियो ।‘जबरजस्ती करणीमा वर्गीकरण हुनुपर्छ’ भन्नेमा समेत आफू रहेको उनले बताए । १८ वर्ष उमेर नपुगी भएको यौन सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी मान्ने नेपालको प्रचलित ऐन छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सोविता गौत्तमले केटा र केटी दुवै १८ वर्षभन्दा कम उमेरका रहेको र शारिरीक सम्बन्ध राखेको अवस्थामा केटाले जबरजस्ती करणी गरेको ठहरिने प्रावधान रहेको स्मरण गराइन् । ‘कतिपय सुधार गृहमा जबरजस्ती करणीका ६० प्रतिशत र बाँकी ४० प्रतिशत जस्तो रहेको पाइएको छ’ समिति बैठकमा उनले भनिन् । १८ वर्ष उमेर नपुगी भएको शारीरिक सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी नभन्ने हो भने के भन्ने त्यो तय गरेर अगाडि जान सकिने उनको प्रस्ताव छ । उनी थप्छिन्, ‘धोका भन्ने हो कि के हो सरकारले यसमा गृहकार्य गन सक्छ ।’
