काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नका लागि ५ वर्षे हदम्याद राख्ने र अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दायर गर्दैमा निलम्बन हुने व्यवस्थामा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा विधेयकमाथि आफ्ना धारणा राख्दै दाहालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोले सरकारका कुनै अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेमा पदबाट निलम्बन हुने व्यवस्था रहेको र त्यसले ल्याउने समस्या समाधानका उपायबारे पनि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउनका लागि हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने दाहालको भनाइ थियो। कति राख्ने कि राख्दै नराख्ने भन्ने विषयमा समितिबाट हतारमा निर्णय नगरी व्यापक छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने बित्तिकै पदबाट निलम्बन हुने सही कानुनी प्रावधान हो कि होइन भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो। ‘आयोगले मुद्दा दर्ता गर्नेबित्तिकै पदबाट निलम्बन हुने कुरा ठिक छ कि छैन। अदालतले कसुरदार हो भनेर अन्तिम फैसला नगरेसम्म मुद्दा टुङ्गिएको त हुँदैन। हामीले देख्यौँ अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्छ र पछि निर्दोष साबित हुन्छ,’ उनले भने।
भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएर निलम्बित भएदेखि अदालतले निर्दोष साबित गरेसम्मको अवस्थामा निलम्बन गर्ने कि नगर्ने र त्यो बीचको अवधिको क्षतिपूर्ति के हुने भन्नेबारे कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने दाहालको भनाइ थियो।
