काठमाडौं । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि प्रस्तावित पाँच वर्षे हदम्यादको प्रावधान हटाइएको छ ।
शुक्रबार बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सरकारले ल्याएको पाँच वर्षे हदम्याद हटाउने विषयमा सहमति जुटेको हो।
