सहकारी पीडिहरूले आन्दोलन राेकेका छन् । केहि समयदेखि आन्दोलन गरिरहेका सहकारी पीडितहरूको माग सम्बोधनका सम्बन्धमा कार्यदल बनाउने सहमति भएसँगै सहकारी पीडितको आन्दोलन फिर्ता भएको हाे ।
भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहकारी पीडित बचतकर्ताको तर्फबाट आन्दोलन गर्दै आएको बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानबिच सहमति भएको हो । सहकारी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नका लागि पनि कार्यदल बनाउन लागिएकाे हाे ।
उक्त सहमति भएसँगै १०८ दिनदेखि रत्नपार्कमा जारी रिले अनसन तथा धर्ना स्थगित भएको छ । अनसनमा बसेको सहकारी पीडितहरूलाई सचिव अर्जुन प्रसाद पोख्रेल, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पीताम्बर घिमिरे लगायतले जुस खुवाएर अनसन स्थगित तोडेका थिए ।
सहकारी विभागका उप–रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने तय भएको छ ।कार्यदलमा मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान, सहकारी विभागबाट शाखा अधिकृत तहको सदस्य–सचिव र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट एक-एक जना प्रतिनिधित्व रहने गरी कार्यदल गठन गरिने भएको हो ।
उक्त सहमतिमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेल, पूर्वआइजीपी एवं सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका सल्लाहकार सर्वेन्द्र खनाल, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पीताम्बर घिमिरे, सह–सचिव मदन कोइराला, बचतकर्ताका संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुसलभ केसी लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
समस्यामा परेका सहकारी बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता र ऋण असुली लगायतका विषयहरूको पहिचान तथा समाधानमा आवश्यक तथ्यांक संकलन र विश्लेषण लगायतका कार्यमा निरन्तर सहयोग गर्नका लागि कार्यदल बनाउने सहमति भएको हो ।
कार्यदलले समस्या उन्मुख सहकारी संघ संस्थाको निरीक्षण अनुगमन गरी एकीकृत र खण्डीकृत सबै विवरण र तथ्याङ्क संकलन गरी विभागमा पेश गर्ने, तथ्यांक विश्लेषण गरी त्यस उपरको रायसहितको प्रतिवेदन विभागमा पेश गर्ने, समितिले निरीक्षण र अनुगमन गरेका सहकारी संघ संस्थाहरुको वित्तीय विश्लेषण गरी राम्रोसँग चलेका, समस्या उन्मुख र गम्भीर समस्यामा परेका सहकारीहरूको वर्गीकरण गरी आफ्नो रायसहित आवश्यक कारबाहीका लागि विभाग समक्ष पेश गर्ने, समितिले सहकारी संस्थाहरू र बचत रकम फिर्ता माग गरिरहेका बचतकर्ता बिच आवश्यक छलफल समेत गराई सहजिकरण गर्ने सहमति गरिएको छ ।
यसैगरी, यसअघि मन्त्रालय र अभियानबिच २०८० चैत ६ र ८ मा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने र समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्था र यससम्बद्ध सम्पत्ति रोक्का गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने कार्यक्षेत्रमा उल्लेख छ । सहमति पालना गरी सहकारी क्षेत्रको विकृति हटाउन दुवै पक्ष सहमत देखिएका छन् ।
