बालेनको खुलासा- ओलीकै पालामा सर्वोच्च अदालतले नदी तटको मापदण्डमा फैसला गरेको थियो

Facebook
Twitter
WhatsApp

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र ९बालेन० शाहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पालामा सर्वोच्च अदालतले नदी तटको मापदण्डमा फैसला गरेको स्मरण गराएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा ओलीप्रति कटाक्षसहित बालेनले २०७६ सालमै सर्वोच्चले फैसला गरेको बताएका हुन् ।

ओलीले अहिले आएर ओलीसहित एमालेले विरोध गरेकामा आश्चार्य समेत प्रकट गरेका छन् । उहिलै मरिन् सासू, अहिले आए आँसु। यो चरित्रले कसरी देश बिगार्दै छ भन्ने उदाहरण सर्वोच्चको फैसला र सरकारको दौडधुपले प्रस्ट पारेको शाहको भनाइ छ ।

बालेनले लेखेका छन्-
उहिलै मरिन् सासू, अहिले आए आँसु
यो चरित्रले कसरी देश बिगार्दै छ भन्ने उदाहरण ।

म काठमाण्डौ महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिन्छु कि भन्ने तपाईले थाहा पाउनु भन्दा पनि ३ बर्ष अगाडि न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २०७६ साउन २० गते १२ बुँदे आदेश जारी गरी नदीतटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्न भनियो । त्यति बेला अहिले प्रधानमन्त्री रहेका खड्ग प्रसाद ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नियुक्त गर्नु भएको महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको बागमतीको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको काठमाण्डौको मेयर विद्यासुन्दर शाक्य । यी सबैले आफ्नो सचिव र सम्बन्धित कर्मचारी पठाएर तर्क गरे पछि, नदितट उपयोगिताको योजना अदालतलाई देखाएपछि मात्र अदालतले त्यो फैसला गरेको थियो । अदालतको प्रक्रिया नै यहि हो । पक्ष विपक्ष दुवैको तर्क सुन्छ र फैसला गर्छ । यदि फैसला मन नपरेमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार रहन्छ ।

प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली, बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, काठमाण्डौ महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य कोही पनि सो फैसला पुनरावेदनका लागि गएनन् । यसको अर्थ हो, त्यो फैसलामा यी मध्ये कसैको असहमति रहेन ।

हामीले खोज्ने जवाफ यति हो, त्यो बेला किन पुनरावेदनमा गएनन् ? कि भन्न पर्यो, त्यो बेला हाम्रो बुद्धि पुगेन । या भन्न पर्यो, अहिले हाम्रो दाउ अर्कै छ । उहिलै मरिन् सासू, अहिले आए आँसु किसिमको अवसरवादी चरित्र बारेमा प्रश्न गर्नै पर्छ ।

हाम्रो सँधै त्यहि कुरा छ, नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोवार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गरिदिनु होला । अन्यथा, पछि धोका पाउनु हुनेछ सरकार बाट अर्को मापदण्ड ल्याएर ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खबर

काठमाण्डौ उपत्यकामा मंसिर १ देखि मासु जाँच अनिवार्य, ‘पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन’ चरणबद्ध रूपमा लागू गरिँदै

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तारकेश्वर गाउँपालिका समितिको पार्टी कार्यालय उद्घाटन हुँदै

‘मतदान सकिएको एक–डेढ घण्टामा नतिजा दिन्छौं’

रास्वपा केन्द्रीय सदस्यमा ४ सयभन्दा बढीको उम्मेदवारी

चितवनमा मतदान तयारी भइरहँदा काठमाडौं फर्किए बालेन

कांग्रेस सदस्यता व्यवस्थापनको नयाँ तालिका, असार २० सम्म अद्यावधिक गर्न पाइने

Scroll to Top