काठमाडौं, २८ फागुन । भदौ २३ र भदौ २४ गतेको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाईसकेको छ । पटक पटक म्याद थपेर आयोगलाई काम गर्न दिएको सरकारले प्रतिवेदन निकै ढिलोगरि हात पारिसकेको छ । तर, सार्वजनिक गर्न ढिलाई भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना सुरु भएको छ ।
आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन आज/भोलि बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरिने तयारी छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश भएलगत्तै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसामू दबाब परेको छ । यसअघिका आयोगका प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नगरेको दृष्टान्त देखाउँदै वर्तमान सरकारसामू तत्काल जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाव परेको छ ।
नागरिक समाजका अगुवा, मानवअधिकारकर्मी र राजनीतिक विश्लेषकहरुले त चुनावअघि नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब दिएका थिए । भदौ २३ र भदौ २४ गतेको घटनाको बास्तविक दोषीहरु पत्ता लगाउन पाए जनताले सोहीअनुसार आफ्नो मत जाहेर गर्ने उनीहरुको बुझाई थियो । तर, सरकारले आयोगसँग चुनावअघि प्रतिवेदन ग्रहणसमेत गरेन ।
अहिले निर्वाचनको परिणाम आईसकेको अवस्थामा आयोगले सिंहदरबारमा पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले प्रतिवेदनले सबै कुरा उजागर गरेको भन्दै अब दोषीलाई कारबाही गर्ने पाटो सरकारको भएकोले प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
