पूर्णबहादुर खड्काको प्रतिक्रिया- अवैधानिक समितिले सोधेको स्पष्टीकरण हास्यास्पद

Facebook
Twitter
WhatsApp

२ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीको अनुशासन समितिले आफूलाई सोधेको स्पष्टीकरणलाई हास्यास्पद रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

बुधबार कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले खड्काले अवैध ढंगबाट नभएको जिम्मेवारी भन्दै पार्टीको लेटरप्याड दुरुपयोग गरेको आरोपमा खड्कासँग ७ दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोबारे अननलाइनखबरसँग संवाद गर्दै नेता खड्काले आफूले सक्कली लेडरहेड नै प्रयोग गरेको दाबी गरेका छन् । उनले आफूले विशेष महाधिवेशन, विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई अवैध भनेर मागवादी गर्दै सर्वोच्च अदालत गएको पनि स्मरण गरे ।

‘अवैधानिक महाधिवेशन र अवैधानिक ढंगले निर्वाचित कार्यसमितिले बनाएका अवैध संरचनाले स्पष्टीकरण सोध्ने भन्ने निर्णय जुन भएको छ,’ खड्काले भने, ‘यो निर्णय निरर्थक छ, हास्यास्पद छ, अर्थहीन छ । यत्ति हो मेरो कुरा ।’

खड्काले दिएको पूरा प्रतिक्रिया :

नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको सानेपामा बसेको बैठकले तत्कालीन अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले गरेको निर्णयका विरुद्धमा ‘त्यो निर्णय नेपालको संविधान विपरीत छ, प्रचलित कानुन विपरीत छ, नेपालका राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित ऐन विपरीत छ, नेपाली कांग्रेसको पार्टी विधान विपरीत छ र विगतमा निर्वाचन आयोगले दलहरूमा यस्तै विवादको निर्णय गरेर फैसला गर्दा स्थापित गरेको नजिरको पनि विपरीत छ । भनेर मलाई कार्यवाहक सभापतिकै हैसियतमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा मामिला गर्न मलाई अख्तियारी दिएको छ, केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरेर ।

म कार्यवाहक सभापतिकै हैसियतमा सर्वोच्च अदालतमा विशेष महाधिवेशन अवैधानिक ढंगले भएको हो, त्यसबाट निर्वाचित कार्यसमिति सबै अवैधानिक हुन्, आयोगको निर्णय पनि अघि भनेजस्तै संविधान, कानुन, दल सम्बन्धी ऐन, कांग्रेसको विधान र स्थापित नजिर विपरीत भएकाले म कार्यवाहक सभापतिकै हैसियतले म सर्वोच्च अदालतमा गएँ । त्यो मुद्दा विचाराधीन छ ।

त्यहीबिचमा फागुन २१ गते आमनिर्वाचन हुने अवस्था आयो, नेपाली कांग्रेस तथाकथित त्यो विशेष महाधिवेशन निर्वाचित कार्यसमितिले टिकट वितरण सुरु गरेपछि मैले विशेष महाधिवेशन अवैधानिक, त्यसबाट निर्वाचित कार्यसमिति अवैधानिक, त्यसबाट निर्वाचित पदाधिकारी अवैधानिक भनेर त्यस विरुद्ध म सर्वोच्च अदालतमा गएको कारणले राजनीतिक रूपमा, नैतिक रूपमा त्यो अवैधानिक पदाधिकारीको हस्ताक्षरले म चुनावमा जानुहुन्न भनेर म चुनाव लड्न पनि गइनँ, त्यो कुरा तपाईँ सबैलाई थाहा नै छ ।

अवैधानिक महाधिवेशन र अवैधानिक ढंगले निर्वाचित कार्यसमितिले बनाएका अवैध संरचनाले स्पष्टीकरण सोध्ने भन्ने निर्णय जुन भएको छ । यो निर्णय निरर्थक छ, हास्यास्पद छ, अर्थहीन छ । यत्ति हो मेरो कुरा ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खबर

काठमाण्डौ उपत्यकामा मंसिर १ देखि मासु जाँच अनिवार्य, ‘पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन’ चरणबद्ध रूपमा लागू गरिँदै

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तारकेश्वर गाउँपालिका समितिको पार्टी कार्यालय उद्घाटन हुँदै

‘मतदान सकिएको एक–डेढ घण्टामा नतिजा दिन्छौं’

रास्वपा केन्द्रीय सदस्यमा ४ सयभन्दा बढीको उम्मेदवारी

चितवनमा मतदान तयारी भइरहँदा काठमाडौं फर्किए बालेन

कांग्रेस सदस्यता व्यवस्थापनको नयाँ तालिका, असार २० सम्म अद्यावधिक गर्न पाइने

Scroll to Top