२४ वैशाख, तेह्रथुम । तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकाले २०७५ सालदेखि लागू गर्दै आएको सामुदायिक विद्यालय केन्द्रित शैक्षिक नीतिलाई पुन: कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।
गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमै अध्ययन गराउनुपर्ने नीति कार्यान्वयनमा कडाइ गर्ने भएको हो ।
गाउँपालिकाले सरकारी सेवा–सुविधा लिने व्यक्तिहरूले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने नीतिलाई कडाइका साथ लागु गर्ने भएको छ । नीति कार्यान्वयन नगर्ने करार कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई पद छोड्नसमेत निर्देशन दिइएको गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तविर लिम्बुले बताएका छन् ।
अध्यक्ष लिम्बुका अनुसार, यदि कसैले आफ्ना बालबालिका निजी विद्यालयमा पढाएको पाइएमा सेवा–सुविधा रोक्का गर्ने, करार कर्मचारीको करार नबढाउने तथा आवश्यक परे जनप्रतिनिधिलाई निलम्बनसम्म गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । उनले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार, विद्यार्थी संख्या वृद्धि तथा सरकारी शिक्षा प्रणालीप्रति विश्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यो नीति लागू गरिएको बताए ।
उनले भने, ‘गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका बालबालिका अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नीति लागू गर्दै आएको छ ।’
यसैबीच गाउँपालिकाले विद्यालयमार्फत विवरण संकलन प्रक्रिया पनि सुरु गरेको छ । कुन जनप्रतिनिधि, कर्मचारी वा शिक्षकका बालबालिका कहाँ अध्ययनरत छन् भन्ने यथार्थ विवरण संकलन गरिने भएको हो । तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाउने वा गलत विवरण पेश गर्नेहरूमाथि थप कारबाही गरिने भएको छ ।
छथर गाउँपालिकामा हाल वटा माध्यमिक विद्यालयसहित ३७ वटा विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । गाउँपालिकाले यसअघि पनि शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न सुधारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । आधारभूत शिक्षा अर्थात् कक्षा ८ सम्मको शिक्षा अनिवार्य गर्ने नीति, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने अभियान तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउँदै आएको छ ।
