संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नुवाकोट जिल्लाका १२ स्थानीय तहलाई विभिन्न शीर्षकका अनुदानमार्फत करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वित्तीय समानीकरण अनुदान तथा अन्य संघीय अनुदानको विवरणअनुसार जिल्लाका सबै पालिकाले संघीय सरकारबाट बजेट प्राप्त गर्ने भएका हुन्।
जिल्लाको सदरमुकाम रहेको विदुर नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी ६३ करोड २८ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएको छ। यस्तै बेलकोटगढी नगरपालिकाले ४८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ।
गाउँपालिकातर्फ ककनी गाउँपालिकाले ३७ करोड ११ लाख, किस्पाङ गाउँपालिकाले २२ करोड ८१ लाख, तादी गाउँपालिकाले ३१ करोड ९४ लाख, तारकेश्वर गाउँपालिकाले २६ करोड १६ लाख, दुप्चेश्वर गाउँपालिकाले ३५ करोड ४२ लाख, पञ्चकन्या गाउँपालिकाले २९ करोड १ लाख, म्यागङ गाउँपालिकाले २८ करोड ५२ लाख, लिखु गाउँपालिकाले २६ करोड ४६ लाख, शिवपुरी गाउँपालिकाले ३५ करोड ३६ लाख तथा सूर्यगढी गाउँपालिकाले २८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएका छन्।
नेपालको संघीय शासन प्रणालीअनुसार स्थानीय तहहरूले संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष गरी चार प्रकारका अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ। वित्तीय समानीकरण अनुदान स्थानीय तहको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वितरण गरिन्छ भने सशर्त अनुदान शिक्षा, स्वास्थ्य तथा लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदान गरिन्छ।
त्यसैगरी समपूरक अनुदान ठूला विकास आयोजना तथा पूर्वाधार निर्माणमा लागत साझेदारीका लागि उपलब्ध गराइन्छ भने विशेष अनुदान पिछडिएका क्षेत्र र समुदायको विकास तथा विशेष प्रकृतिका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदान गरिन्छ।
यद्यपि यस वर्ष प्राप्त हुने कुल अनुदान गत आर्थिक वर्षको तुलनामा केही घटेको देखिएको छ। जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका ठूला पूर्वाधार तथा सडक आयोजनाहरूका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको भन्दै स्थानीयस्तरमा असन्तुष्टि बढेको छ।
विशेषगरी गल्छी–त्रिशूली–स्याफ्रुबेँसी सडक र रानीपौवा–पिपलटार सडकबाहेक अन्य महत्वपूर्ण सडक तथा पूर्वाधार आयोजनाहरूका लागि उल्लेख्य बजेट नदेखिएको स्थानीयको गुनासो छ। बजेट कटौतीका कारण जिल्लाको विकास निर्माण प्रभावित हुन सक्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा समेत व्यापक बहस सुरु भएको छ।
यसैबीच, जिल्लामा बजेट विनियोजन अपेक्षाभन्दा कम भएको भन्दै वर्तमान सत्तारुढ दल तथा त्यसका नेताहरूको आलोचना समेत बढ्दै गएको छ। स्थानीयवासी तथा सरोकारवालाहरूले नुवाकोटको विकास आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी दिनमा थप बजेट सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
