गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई विपक्षी दलहरूको मोर्चाले उनीमाथि सहकारीका बारेमा उब्जेका प्रश्नबारे संसदमा बोल्न दिने निर्णय गरेको छ ।
बिपक्षी मोर्चाको आज बसेको बैठकले सो निर्णय लिएको हो ।
कांग्रेसले सहकारीका विषयमा रविमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने मागसहित लगातार संसद अवरोध गर्दै आएको छ । रविले यस विषयमा संसदमा आफूले बोल्न पाउनुपर्ने अडान राख्दै आए पनि कांग्रेस तयार थिएन । तर, आज विपक्षी दलहरूको दोस्रो बैठक राखेको कांग्रेस यसमा लचिलो भएको हो ।
आज बसेको बैठकले रविले दिने जवाफमा प्रतिपक्षी दलहरू सहमत भएको खण्डमा संसदीय समितिको माग समेत फिर्ता लिने र संसद चल्न दिने समझदारी भएको छ । अन्यथा संसदीय समितिले पूर्णता नपाउन्जेल संसद चल्न नदिने बैठकले निर्णय लिएको बैठकमा सहभागी राप्रपा प्रबक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले बताए ।
